-माफियाओं से खाली कराई गई भूमि पर सस्ते मकान बनाएगी सरकार -मुख्तार व अतीक की ध्वस्त हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी तेज -मुख्यमंत्री योगी ने आवास विभाग को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को सस्ते मकान का तोहफा देने जा रही है। मुख्तार, अतीक और बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है। माफियाओं की ध्वस्त की गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश भर में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द तैयार करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है। हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए।
माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सरकार आवास बनाएगी। समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए भी सरकार मुक्त कराई गई भूमि पर सस्ते मकान बनाएगी। मुक्त हुई भूमि पर पत्रकारों और वकीलों के लिए भी सस्ते मकान तैयार किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने आवास विभाग को जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं।
भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्यवाही करते हुए सरकारी और निजी अरबों रुपए की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि राज्य सरकार ने खाली कराई है।
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प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्यवाही शुरू की गई थी।
राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानि 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है। साथ ही राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा है और 22,992 राजस्व वाद, 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4407 एफआईआर कराई गई है। माफियाओं से मुक्त कराई गई इन्हीं जमीनों पर अब सरकार गरीबों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने जा रही है।
